LegalRecovery Homeचेक बाउंस होने के बाद बैंक से ‘रिटर्न मेमो’ (Return Memo) मिलने की तारीख से ठीक 30 दिनों के भीतर देनदार को वकील के माध्यम से डिमांड नोटिस भेजना अनिवार्य है (Section 138(b) NI Act)। नोटिस मिलने के बाद देनदार को भुगतान के लिए 15 दिन का समय मिलता है (Section 138(c))। यदि 15 दिन में पैसा न मिले, तो 16वें दिन से 1 महीने (30 दिन) के भीतर मजिस्ट्रेट कोर्ट में केस दायर करना होता है (Section 142(1)(b))।
3 महीने (90 दिन)
Section 138 Proviso (a) व RBI नियम30 दिन के भीतर
बैंक रिटर्न मेमो मिलने से (Sec 138(b))15 दिन का समय
नोटिस डिलीवर होने के बाद (Sec 138(c))1 महीना (30 दिन)
15 दिन समाप्त होने के बाद (Sec 142)परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 और धारा 142 (Sections 138 & 142 of the Negotiable Instruments Act, 1881) में चेक बाउंस का मुकदमा चलाने के लिए 4 क्रमिक समय सीमाएं निर्धारित हैं। यदि इनमें से किसी भी एक चरण में देरी होती है, तो आपकी आपराधिक शिकायत खारिज हो सकती है। नीचे दी गई तालिका में हर चरण की सटीक समय सीमा, उसकी गणना का नियम और लागू कानूनी धारा स्पष्ट रूप से दी गई है:
| चरण (Stage) | कानूनी समय सीमा (Time Limit) | गिनती कब से शुरू होती है? | लागू धारा (Statutory Section) | समय चूकने पर क्या होगा? |
|---|---|---|---|---|
| 1. बैंक में चेक जमा करना (Cheque Presentation) | 3 महीने (90 दिन) | चेक के ऊपर लिखी तारीख (Date on Cheque) से | Section 138 Proviso (a) NI Act एवं RBI सर्कुलर | चेक ‘Stale’ (कालातीत) हो जाएगा; धारा 138 लागू नहीं होगी। |
| 2. लीगल डिमांड नोटिस भेजना (Legal Demand Notice) | 30 दिन के भीतर | बैंक से रिटर्न मेमो मिलने वाले दिन को छोड़कर अगले दिन से | Section 138 Proviso (b) NI Act | उस मेमो पर धारा 138 का अधिकार खत्म (यदि 3 माह शेष हैं तो चेक दोबारा लगाएं)। |
| 3. देनदार द्वारा भुगतान का समय (Cure / Payment Window) | 15 दिन का समय | देनदार को नोटिस मिलने (Delivery / Refusal) के अगले दिन से | Section 138 Proviso (c) NI Act | 15 दिन में भुगतान होने पर केस बंद; न होने पर 16वें दिन अपराध गठित। |
| 4. मजिस्ट्रेट कोर्ट में केस दायर करना (Filing Complaint) | 1 महीना (30 दिन) | 15 दिन की भुगतान अवधि समाप्त होने के ठीक अगले दिन (16वें दिन) से | Section 142(1)(b) NI Act | देरी होने पर Section 142(1)(b) Proviso के तहत माफी की अर्जी लगानी होगी। |
| 5. अंतरिम मुआवजा भुगतान (20% Interim Compensation) | 60 दिन (+30 दिन छूट) | मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 143A का आदेश पारित होने की तारीख से | Section 143A NI Act | जमा न करने पर भू-राजस्व (Section 421 CrPC / Sec 461 BNSS) की तरह कुर्की। |
| 6. समानांतर सिविल वसूली दावा (Civil Summary Suit) | 3 वर्ष (3 Years) | चेक की तारीख या बाउंस मेमो की तारीख से | Order XXXVII CPC & Limitation Act, 1963 | यदि धारा 138 की समय सीमा निकल गई हो, तब भी 3 साल तक वसूली संभव। |
अंग्रेजी में विस्तृत समय-सारिणी पढ़ें: यदि आप या आपके अधिवक्ता अंग्रेजी में धारा 138 के नियमों का अध्ययन करना चाहते हैं, तो हमारी Section 138 Cheque Bounce Notice Timeline Guide देखें या सीधे Cheque Bounce Deadline Calculator का उपयोग करें।
सीधा उत्तर:परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के परंतु (b) (Section 138 Proviso (b) NI Act) के तहत, बैंक से चेक बाउंस होने की आधिकारिक सूचना यानी ‘चेक रिटर्न मेमो’ (Cheque Return Memo) मिलने के ठीक 30 दिनों के भीतर देनदार को लिखित डिमांड नोटिस भेजना अनिवार्य है।
गिनती का महत्वपूर्ण नियम (Exclusion of First Day): अक्सर लोग यह गलती करते हैं कि जिस दिन चेक बैंक में जमा किया या जिस दिन SMS आया, उस दिन से गिनती शुरू कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने Saketh India Ltd. v. India Securities Ltd. (1999) 3 SCC 1 और संवैधानिक पीठ ने Econ Antri Ltd. v. Rom Industries Ltd. (2014) 11 SCC 769 में स्पष्ट किया है कि साधारण खंड अधिनियम की धारा 9 (Section 9 General Clauses Act, 1897) के अनुसार जिस दिन बैंक से रिटर्न मेमो प्राप्त होता है, उस पहले दिन को गिनती से बाहर रखा जाता है और अगले दिन से 30 कैलेंडर दिन गिने जाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपको 5 अक्टूबर को बैंक से रिटर्न मेमो मिला, तो आपकी 30 दिन की अवधि 6 अक्टूबर से शुरू होकर 4 नवंबर की मध्यरात्रि तक रहेगी।
सीधा उत्तर: धारा 138 के परंतु (c) (Section 138 Proviso (c) NI Act) के अनुसार, जब देनदार को आपका कानूनी डिमांड नोटिस प्राप्त (Deliver) हो जाता है, तो उस तारीख के अगले दिन से उसे भुगतान करने के लिए पूरे 15 दिन का वैधानिक समय (Cure Period) देना अनिवार्य है।
ध्यान रखें कि यह 15 दिन का समय नोटिस भेजने (Dispatch) की तारीख से नहीं, बल्कि देनदार को नोटिस मिलने (Service/Receipt) की तारीख से गिना जाता है। यदि आप स्वयं हिंदी में नोटिस का प्रारूप देखना चाहते हैं, तो हमारा चेक बाउंस नोटिस फॉर्मेट हिंदी में (Section 138 Notice Format) जरूर देखें, जिसमें 15-दिन की वैधानिक चेतावनी की सटीक शब्दावली दी गई है।
सीधा उत्तर: सुप्रीम कोर्ट की 3-जजों की पीठ के ऐतिहासिक फैसले Yogendra Pratap Singh v. Savitri Pandey (2014) 10 SCC 713के अनुसार, 15 दिन की भुगतान अवधि समाप्त होने से पहले दायर किया गया कोई भी चेक बाउंस केस ‘समय-पूर्व’ (Premature Complaint) माना जाता है और कानून की नजर में अमान्य है।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब तक नोटिस प्राप्ति के पूरे 15 दिन समाप्त नहीं हो जाते, तब तक धारा 138 के तहत अपराध का जन्म (Cause of Action) ही नहीं होता। यदि किसी ने जल्दबाजी में 12वें या 14वें दिन केस फाइल कर दिया है, तो मजिस्ट्रेट उस शिकायत पर संज्ञान नहीं ले सकते और शिकायतकर्ता को 15 दिन बीतने के बाद नई शिकायत (यदि आवश्यक हो तो देरी माफी के साथ) दायर करनी होगी।
सीधा उत्तर: परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 142(1)(b) (Section 142(1)(b) NI Act) के तहत, 15 दिन की मोहलत समाप्त होने के ठीक अगले दिन (16वें दिन) से 1 महीने (30 दिन) के भीतर मजिस्ट्रेट कोर्ट में आपराधिक शिकायत दर्ज करना अनिवार्य है।
देरी की माफी (Condonation of Delay) का महत्वपूर्ण अंतर: कानून में 30-दिन के भीतर डिमांड नोटिस भेजने की समय सीमा में देरी माफ करने का कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन कोर्ट में केस फाइल करने की 1-महीने की समय सीमा में यदि गंभीर बीमारी या किसी ठोस कारण से देरी हो जाती है, तो Section 142(1)(b) के परंतु (Proviso) के तहत मजिस्ट्रेट पर्याप्त कारण (Sufficient Cause) दिखाने पर देरी को माफ करके केस स्वीकार कर सकते हैं।
सीधा उत्तर: हां, बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने MSR Leathers v. S. Palaniappan (2013) 1 SCC 177 में निर्णय दिया है कि चेक पर अंकित तारीख से 3 महीने की वैधता अवधि के भीतर चेक को बैंक में कितनी भी बार प्रस्तुत किया जा सकता है।
यदि देनदार आपसे कहता है कि “चेक 10 दिन बाद दोबारा लगा लो, पैसे आ जाएंगे” और आपने पहली बार नोटिस नहीं भेजा या नोटिस भेजने के 30 दिन निकल गए, तो आप चेक की 3 महीने की वैधता खत्म होने से पहले उसे दोबारा बैंक में जमा कर सकते हैं। जब बैंक नया रिटर्न मेमो देगा, तो उस नई तारीख से आपको नोटिस भेजने के लिए पूरे 30 दिन का नया समय मिल जाएगा।
सीधा उत्तर: हां, भारतीय कानून के तहत एक ही बाउंस चेक पर आप धारा 138 का क्रिमिनल केस (2 साल जेल या दोगुना जुर्माना) और सिविल प्रक्रिया संहिता के Order 37 के तहत समरी सूट (ब्याज सहित कुर्की व वसूली) दोनों एक साथ चला सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने D. Purushotama Reddy v. K. Sateesh (2008) 8 SCC 505 में स्पष्ट किया है कि दीवानी और फौजदारी दोनों कार्यवाही एक साथ चलने में ‘दोहरे दंड’ (Double Jeopardy) की कोई बाधा नहीं है, बस एक कोर्ट में मिली राशि दूसरे कोर्ट के आदेश में समायोजित हो जाती है। इस विषय पर पूरी रणनीति पढ़ने के लिए हमारी विस्तृत गाइड Cheque Bounce Case and Civil Suit Together पढ़ें।
सीधा उत्तर: 25 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने Sanjabij Tari v. Kishore S. Borcar (2025 INSC 1158) में देश भर की अदालतों के लिए नए बाध्यकारी नियम लागू किए हैं (1 नवंबर 2025 से प्रभावी), जिनसे चेक बाउंस मामलों का निपटारा तेज हो गया है।
सीधा उत्तर: परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 141 (Section 141 NI Act) के तहत, यदि चेक किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पार्टनरशिप फर्म ने जारी किया है, तो 30 दिन के भीतर कंपनी के साथ-साथ उसके सभी सक्रिय निदेशकों (Directors) व हस्ताक्षरकर्ता को भी नोटिस भेजना अनिवार्य है।
सुप्रीम कोर्ट के Aneeta Hada v. Godfather Travels & Tours (2012) 5 SCC 661 फैसले के अनुसार, कंपनी को मुख्य आरोपी बनाए बिना केवल डायरेक्टर पर धारा 138 का मुकदमा नहीं चल सकता। इसलिए 30 दिन की समय सीमा के भीतर कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस और डायरेक्टर्स के पते पर संयुक्त डिमांड नोटिस भिजवाएं (विस्तार से पढ़ें: Company Cheque Bounce & Directors Liability under Section 141)।
चेक बाउंस मामले में आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आपने समय सीमा के हर कदम पर सही दस्तावेज़ी सबूत तैयार किए हैं या नहीं। नीचे दिए गए फ्लोचार्ट में चेक जमा करने से लेकर धारा 143A के तहत 20% अंतरिम मुआवजे और अंतिम वसूली तक का पूरा कानूनी क्रम दर्शाया गया है:
जैसे ही बैंक से चेक बाउंस का SMS आए, अपनी बैंक शाखा से मूल चेक और बैंक की मुहर व तारीख वाला Cheque Return Memo प्राप्त करें। मेमो में बाउंस का कारण (जैसे Funds Insufficient, Payment Stopped by Drawer, या Account Closed / Signature Differs) स्पष्ट लिखा होना चाहिए।
रिटर्न मेमो मिलने के 30 दिन के अंदर अनुभवी अधिवक्ता के माध्यम से देनदार को वैधानिक नोटिस भेजें। नोटिस में चेक नंबर, तारीख, राशि, बाउंस का कारण और 15 दिन में भुगतान की स्पष्ट मांग होनी चाहिए। इसे रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट (पावती सहित) और साथ में WhatsApp व ईमेल से भेजें। आप हमारे लीगल नोटिस शुल्क (Legal Notice Charges) पृष्ठ पर पारदर्शी फीस देख सकते हैं।
इंडिया पोस्ट की वेबसाइट से ट्रैकिंग रिपोर्ट डाउनलोड करें। जिस दिन नोटिस डिलीवर हुआ (या देनदार ने लेने से मना किया), उसके अगले दिन से पूरे 15 दिन गिनें। इस दौरान यदि देनदार पूरा पैसा दे देता है तो मामला वहीं समाप्त हो जाता है।
15 दिन में भुगतान न मिलने पर उस कोर्ट में शिकायत दर्ज करें जहां आपका (शिकायतकर्ता का) बैंक खाता स्थित है (धारा 142(2) NI Act संशोधन, 2015)। शिकायत के साथ मूल चेक, मूल रिटर्न मेमो, नोटिस की प्रति, पोस्टल रसीद, ट्रैकिंग रिपोर्ट और शपथ पत्र (Pre-summoning Evidence Affidavit) संलग्न होता है।
कोर्ट आरोपी को सम्मन जारी करता है (2025 के सुप्रीम कोर्ट नियमों के तहत WhatsApp/Email से भी)। आरोपी के कोर्ट में पेश होने पर धारा 143A का आवेदन लगाकर तुरंत 20% अंतरिम मुआवजा प्राप्त करें। दोषसिद्ध होने पर आरोपी को अधिकतम 2 वर्ष का कारावास या चेक राशि के दोगुने तक जुर्माने की सजा होती है।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 138 और 142 की समय सीमा की गणना को लेकर सभी भ्रम दूर कर दिए हैं। नीचे दिए गए चारों फैसलों का उल्लेख हमारे एडवोकेट आपके डिमांड नोटिस में भी करते हैं ताकि देनदार किसी तकनीकी बहाने का सहारा न ले सके:
सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया कि जिस दिन बैंक से रिटर्न मेमो मिलता है या जिस दिन 15-दिन की नोटिस अवधि समाप्त होती है, उस पहले दिन को गिनती करते समय छोड़ (Exclude) दिया जाएगा। इस सिद्धांत को बाद में 5-जजों की संवैधानिक पीठ ने Econ Antri Ltd. v. Rom Industries Ltd. (2014) 11 SCC 769 में भी पुष्ट किया।
लाभ: आपको नोटिस और केस के लिए पूरा 30वां दिन मिलता है।
सुप्रीम कोर्ट की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने फैसला सुनाया कि जब तक देनदार को नोटिस तामील होने के बाद पूरे 15 दिन का समय नहीं बीत जाता, तब तक कोई अपराध गठित नहीं होता। 15 दिन से पहले दायर शिकायत पर कोर्ट संज्ञान नहीं ले सकता।
नियम: हमेशा 16वें दिन या उसके बाद ही कोर्ट में परिवाद दायर करें।
तीन जजों की पीठ ने पुराने फैसले (Sadanandan Bhadran) को पलटते हुए कहा कि चेक की 3 महीने की वैधता के भीतर उसे कई बार बैंक में जमा किया जा सकता है और अंतिम बाउंस के रिटर्न मेमो से 30 दिन में नोटिस भेजकर केस चलाया जा सकता है।
राहत: पहली बार 30 दिन चूकने पर दोबारा चेक लगाकर समय बचाएं।
सुप्रीम कोर्ट ने 1 नवंबर 2025 से लागू दिशानिर्देशों में आदेश दिया कि धारा 138 मामलों में सम्मन डाक के साथ-साथ WhatsApp, SMS और ईमेल से तुरंत भेजे जाएं, और शुरुआती चरण में समझौता करने पर कम समझौता शुल्क (5% से 10%) लगाया जाए।
प्रभाव: नोटिस व केस में आरोपी का सही WhatsApp नंबर व ईमेल अवश्य दें।
आइए एक वास्तविक व्यापारिक उदाहरण से समझें कि तारीखों की गिनती कैसे काम करती है: मान लीजिए जयपुर के कपड़ा व्यापारी राजेश वर्मा को उनके खरीदार ने ₹5,40,000 का चेक दिया जिसकी तारीख 1 अगस्त 2026 है। नीचे देखें कि हर कानूनी समय सीमा किस तारीख को शुरू और समाप्त होती है:
| घटना (Event) | उदाहरण तारीख (Date) | कानूनी नियम के अनुसार अंतिम तिथि (Deadline) |
|---|---|---|
| 1. चेक पर लिखी तारीख (Cheque Date) | 1 अगस्त 2026 | बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि: 31 अक्टूबर 2026 (3 महीने की वैधता) |
| 2. बैंक से रिटर्न मेमो मिला (Return Memo Received) | 10 सितंबर 2026 | 10 सितंबर का दिन छोड़ दिया जाएगा; गिनती 11 सितंबर 2026 से शुरू होगी। |
| 3. धारा 138 डिमांड नोटिस भेजने की अंतिम तिथि | 10 अक्टूबर 2026 तक | राजेश ने समय रहते 22 सितंबर 2026 को वकील से स्पीड पोस्ट व WhatsApp नोटिस भिजवा दिया। |
| 4. देनदार को नोटिस प्राप्त हुआ (Notice Delivered) | 25 सितंबर 2026 | 25 सितंबर को छोड़कर 26 सितंबर से 15 दिन गिने गए — भुगतान की अंतिम तिथि: 10 अक्टूबर 2026। |
| 5. वाद कारण (Cause of Action) व कोर्ट केस समय | 11 अक्टूबर 2026 से शुरू | मजिस्ट्रेट कोर्ट में केस दायर करने की अंतिम तिथि: 10 नवंबर 2026 (1 महीना — Section 142(1)(b))। |
अपनी वर्तमान स्थिति के अनुसार नीचे दिए गए टैब पर क्लिक करें और जानें कि आपके पास कौन सा कानूनी विकल्प उपलब्ध है:
कई बार देनदार 'एक हफ्ते में पैसे दे दूंगा' कहकर टालता रहता है और इस भरोसे में पीड़ित व्यक्ति बैंक रिटर्न मेमो मिलने के 30 दिनों के भीतर कानूनी नोटिस नहीं भेज पाता।
सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के फैसले MSR Leathers v. S. Palaniappan (2013) 1 SCC 177 के अनुसार, जब तक चेक अपनी 3 महीने की वैधता (Section 138 Proviso (a)) के भीतर है, उसे बैंक में जितनी बार चाहें प्रस्तुत किया जा सकता है। हर नई प्रस्तुति और नए रिटर्न मेमो से 30 दिन की नई नोटिस अवधि शुरू होती है।
धारा 138 का नोटिस भेजने और बाद में कोर्ट में मुकदमा दर्ज करने के लिए नीचे दिए गए 6 दस्तावेज़ अभी से एक फाइल में सुरक्षित कर लें:
मूल चेक अपने पास सुरक्षित रखें और उसकी आगे-पीछे दोनों तरफ की साफ रंगीन स्कैन कॉपी/फोटो अपने फोन व ईमेल में सेव कर लें।
बैंक द्वारा जारी रिटर्न मेमो जिस पर चेक बाउंस होने की तारीख, कारण और बैंक शाखा की आधिकारिक मुहर (धारा 146 NI Act के तहत प्राथमिक साक्ष्य) हो।
अधिवक्ता के लेटरहेड पर हस्ताक्षरित धारा 138(b) नोटिस जिसमें 15 दिनों के भीतर चेक राशि चुकाने की स्पष्ट मांग की गई हो।
मूल डाक रसीद, इंडिया पोस्ट ट्रैकिंग रिपोर्ट (जिसमें डिलीवरी की तारीख दिखे), या ‘Refused’ लिखकर वापस आया बंद लिफाफा।
इनवॉइस, बिल, लोन एग्रीमेंट, बैंक स्टेटमेंट या UPI ट्रांसफर विवरण। यदि आपने दोस्त को उधार दिया था, तो उधार पैसा वापस कैसे लें गाइड भी पढ़ें।
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 63 (Section 63 BSA, 2023 — पूर्व धारा 65B) के तहत WhatsApp चैट, ईमेल नोटिस और ई-ट्रैकिंग का प्रमाणपत्र।
LegalRecovery.in क्या करता है: हमारे पंजीकृत एडवोकेट आपके दस्तावेज़ों की जांच करके धारा 138(b) के तहत वैधानिक चेक बाउंस डिमांड नोटिस (₹999 शुल्क में) तैयार करते हैं और उसे देनदार को रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट तथा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम (WhatsApp/Email) से तामील कराते हैं, जिससे 15 दिन की भुगतान प्रक्रिया शुरू होती है। क्या शामिल नहीं है: यदि 15 दिन बाद भी देनदार भुगतान नहीं करता और आपको स्थानीय मजिस्ट्रेट कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से धारा 142 का मुकदमा दायर करना पड़ता है, तो कोर्ट फीस और स्थानीय कोर्ट में पैरवी का खर्च इस नोटिस शुल्क में शामिल नहीं है।
परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138(b) के तहत बैंक रिटर्न मेमो मिलने के 30 दिनों के भीतर डिमांड नोटिस भेजना अनिवार्य है। हमारे अनुभवी एडवोकेट आपके चेक और रिटर्न मेमो की जांच करके वैधानिक नोटिस तैयार करते हैं और इसे रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट तथा WhatsApp/ईमेल (Section 63 BSA 2023 एवं सुप्रीम कोर्ट 2025 दिशानिर्देश) से देनदार को तामील कराते हैं।
Simultaneous Section 138 NI Act complaint and Order 37 summary suit: Supreme Court parallel remedy rules, interim compensation & set-off.
When company directors can be prosecuted for cheque bounce: Aneeta Hada rule, mandatory averments, and notice procedure.
Section 138 applicability for Account Closed, Signature Differs, Refer to Drawer and CTS return reason codes under Supreme Court rulings.
When Section 138 applies to payment stopped by drawer return memos, narrow drawer defences, and statutory deadlines.
Instant statutory countdown: 30-day demand notice, 15-day cure period, and 1-month Section 142 complaint deadline.
Nationwide directions in Sanjabij Tari: WhatsApp/email e-summons, blank cheque presumptions, cash loans over ₹20,000 & compounding costs.
Simultaneous Section 138 NI Act complaint and Order 37 summary suit: Supreme Court parallel remedy rules, interim compensation & set-off.
When company directors can be prosecuted for cheque bounce: Aneeta Hada rule, mandatory averments, and notice procedure.
Section 138 applicability for Account Closed, Signature Differs, Refer to Drawer and CTS return reason codes under Supreme Court rulings.
When Section 138 applies to payment stopped by drawer return memos, narrow drawer defences, and statutory deadlines.
Instant statutory countdown: 30-day demand notice, 15-day cure period, and 1-month Section 142 complaint deadline.
Nationwide directions in Sanjabij Tari: WhatsApp/email e-summons, blank cheque presumptions, cash loans over ₹20,000 & compounding costs.