कपड़ा मंडी का उधार संकट: सूरत, भिवंडी, भीलवाड़ा व तिरुपुर की हकीकत
भारत का ₹12 लाख करोड़ से अधिक का कपड़ा और गारमेंट कारोबार मुख्य रूप से भरोसे, परची (parchi), चालान और 60 से 120 दिन के व्यापारिक उधार (kapda udhar) पर चलता है। सूरत के रिंग रोड टेक्सटाइल मार्केट, भिवंडी के पावरलूम क्लस्टर, भीलवाड़ा के सूटिंग-शर्टिंग मंडी, लुधियाना के होजरी बाजार, पानीपत के हैंडलूम और तिरुपुर के निटवेयर हब से हर रोज़ करोड़ों रुपये का ग्रे (Grey), फिनिश्ड फैब्रिक और रेडीमेड गारमेंट बाहर की मंडियों — जैसे दिल्ली गांधी नगर, कानपुर, इंदौर और कोलकाता — में भेजा जाता है।
लेकिन जब पेमेंट की तारीख आती है, तो कपड़ा व्यापारियों को चार बड़े संकटों का सामना करना पड़ता है: (1) दलाल या आढ़तिया के कहने पर भेजी गई बाहर की पार्टी शटर बंद करके गायब हो जाती है (“party uth gayi”); (2) खरीदार 45 दिन की जगह 6–8 महीने तक RTGS टालता रहता है; (3) सीज़न खत्म होने पर बड़ा ब्रांड या होलसेलर झूठा कलर ब्लीडिंग या श्रिंकेज बताकर माल वापस (SOR) भेज देता है; या (4) डाइंग/प्रिंटिंग मिल का जॉब-वर्क बिल रोक लिया जाता है।
अक्सर व्यापारी सोचते हैं कि उनके पास कोई बड़ा स्टाम्प पेपर एग्रीमेंट नहीं है, सिर्फ बीजक (GST Bill), ई-वे बिल और ट्रांसपोर्ट बिल्टी (LR) है, तो कोर्ट में केस कमजोर होगा। यह सबसे बड़ी गलतफहमी है। भारतीय कानून में आपका बीजक, बिल्टी और व्हाट्सऐप ऑर्डर कन्फर्मेशन मिलकर एक पक्का कानूनी सबूत बनाते हैं।
कपड़ा व्यापारियों के 4 बड़े कानूनी हथियार: MSME, 43B(h) और दलाल नियम
1. MSMED Act धारा 15–18 (45-दिन नियम व 3x ब्याज)
यदि आपकी मिल, वीविंग यूनिट या गारमेंट फैक्ट्री Udyam (Micro/Small) में पंजीकृत है, तो खरीदार को अधिकतम 45 दिनों (बिना एग्रीमेंट 15 दिन) में पेमेंट करना अनिवार्य है। देरी होने पर आपको RBI बैंक रेट के 3 गुना मासिक चक्रवृद्धि ब्याज के साथ MSME समाधान (MSEFC) में बिना भारी कोर्ट फीस के केस करने का अधिकार है।
2. आयकर सेक्शन 43B(h) (खरीदार पर 30% टैक्स झटका)
इनकम टैक्स सेक्शन 43B(h) के अनुसार यदि खरीदार 45 दिन (और 31 मार्च तक) में MSME कपड़ा व्यापारी का बिल नहीं चुकाता, तो वह उस खरीद को अपने खर्चे में नहीं घटा सकता। उसे उस बकाया राशि पर ~30% आयकर और पेनाल्टी सरकार को देनी पड़ती है — इसी डर से 80% पार्टियां नोटिस मिलते ही पेमेंट जारी करती हैं।
3. दलाल / आढ़तिया जवाबदेही (Del Credere & BNS 318)
टेक्सटाइल ब्रोकर और आढ़तिया कानून (Contract Act s.182–212) के तहत यदि दलाल ने कमीशन लेकर उधार की गारंटी दी थी या फर्जी पार्टी से मिलीभगत की, तो पार्टी के साथ दलाल को भी Co-Noticee बनाकर BNS धारा 318(4) (धोखाधड़ी) का नोटिस भेजा जाता है।
4. चेक बाउंस (NI Act s.138) व डाइंग लियन (s.170)
यदि खरीदार का PDC चेक या हुंडी बाउंस हुई है, तो बैंक मेमो के 30 दिन में धारा 138 नोटिस भेजें (2 साल तक जेल व 2x जुर्माना)। वहीं डाइंग व प्रिंटिंग जॉब-वर्क में धारा 170 के तहत माल पर लियन रखकर वसूली की जा सकती है।
5-चरणीय कपड़ा उधार वसूली प्रक्रिया (Step-by-Step Escalation)
फंसे हुए कपड़ा पेमेंट को बिना समय गंवाए वसूलने के लिए नीचे दिया गया 5-चरणीय कानूनी फ्लो अपनाएं:
सबूत संग्रह
GST बीजक, ई-वे बिल, बिल्टी (LR), WhatsApp परची और Udyam सर्टिफिकेट इकट्ठा करें।
₹999 एडवोकेट नोटिस
पार्टी व दलाल दोनों को 43B(h) टैक्स चेतावनी और 15-दिन अल्टीमेटम के साथ संयुक्त नोटिस भेजें।
बहु-माध्यम तामील
Speed Post RPAD, ईमेल व WhatsApp पर BSA s.63 मान्य डिलीवरी — अधिकांश मामले यहीं हल होते हैं।
MSME / कोर्ट कार्रवाई
भुगतान न मिलने पर MSME समाधान (3x ब्याज), Order 37 समरी सूट या धारा 138 केस दर्ज करें।
डिक्री व वसूली
मूलधन + ब्याज की वसूली अथवा कोर्ट आदेश से डिफ़ॉल्टर के बैंक खाते व संपत्ति की कुर्की।
4 कपड़ा मंडी परिदृश्य: दलाल, 43B(h), SOR वापसी व जॉब-वर्क समाधान
अपनी वास्तविक व्यापारिक समस्या के अनुसार नीचे दिए गए टैब पर क्लिक करें और सटीक कानूनी रणनीति देखें:
बाहर की पार्टी को दलाल (Adatiya) के भरोसे माल भेजा — अब पार्टी 'उठ गई' और दलाल हाथ खड़े कर रहा है
Contract Act s.182/211/212 (Del Credere), BNS s.318(4) & s.61(2)मंडी की वास्तविक समस्या (Trade Trap)
सूरत रिंग रोड, भिवंडी या भीलवाड़ा मंडी से किसी टेक्सटाइल ब्रोकर/आढ़तिया की गारंटी पर बाहर के शहर (जैसे दिल्ली गांधी नगर, कानपुर या कोलकाता) की पार्टी को ₹25 लाख का ग्रे या फिनिश्ड कपड़ा भेजा गया। 60 दिन बाद जब उधारी का समय आया, तो पता चला पार्टी दुकान बंद कर गायब हो गई ('party uth gayi') और दलाल कह रहा है कि 'मेरा काम सिर्फ पार्टी मिलवाना था, पेमेंट की मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं'।
आपका कानूनी हथियार (Legal Remedy)
भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 182, 211 व 212 (Agency & Del Credere Liability) तथा भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 318(4) (धोखाधड़ी) व धारा 61(2) (आपराधिक साजिश) के तहत यदि दलाल ने कमीशन लेकर पार्टी की साख की गारंटी दी थी या फर्जी/दिवालिया पार्टी को माल दिलवाकर मिलीभगत की, तो खरीदार और दलाल दोनों को संयुक्त रूप से (Joint Co-Noticee) उत्तरदायी बनाया जा सकता है।
तुरंत उठाने वाले 3 व्यावहारिक कदम (Action Plan)
कदम 1: दलाल की WhatsApp चैट व परची रिकॉर्ड लॉक करें
जिस चैट या ऑडियो में दलाल ने 'माल भेज दो, पेमेंट की गारंटी मेरी है' कहा हो, साथ ही ब्रोकरेज बिल, बीजक और ट्रांसपोर्ट बिल्टी (LR) को BSA s.63 सर्टिफिकेट के साथ सुरक्षित करें।
कदम 2: पार्टी + डायरेक्टर्स + दलाल को संयुक्त लीगल नोटिस
सिर्फ गायब पार्टी को नहीं, बल्कि दलाल और ट्रांसपोर्ट गंतव्य पते पर संयुक्त एडवोकेट लीगल नोटिस (Joint Co-Notice) भेजें ताकि दलाल पर सामाजिक व कानूनी दबाव बने।
कदम 3: BNS धारा 318 व मंडी महाजन / कोर्ट कार्रवाई
यदि शटर बंद करके माल खुर्द-बुर्द किया गया है, तो EOW/पुलिस में आपराधिक साजिश की शिकायत और सिविल कोर्ट में ऑर्डर 38 रूल 5 के तहत संपत्ति अटैचमेंट की अर्जी लगाएं।
फंसे हुए कपड़ा बीजक और उधार की पक्की कानूनी वसूली शुरू करें
सूरत, भिवंडी, भीलवाड़ा, लुधियाना या तिरुपुर की मंडी में किसी खरीदार या दलाल ने आपका पेमेंट अटका रखा है? अनुभवी एडवोकेट द्वारा तैयार किया गया वैधानिक लीगल नोटिस स्पीड पोस्ट RPAD, ईमेल और व्हाट्सऐप पर सीधे पार्टी व दलाल को भिजवाएं।
1 फंसे हुए बीजक/उधार पर टेस्ट लीगल नोटिस भेजें
₹999 में एडवोकेट-ड्राफ्टेड लीगल नोटिस (Email + WhatsApp + Speed Post RPAD और सेक्शन 43B(h) व MSME ब्याज चेतावनी सहित)।
टेक्सटाइल मिल, यार्न डीलर व गारमेंट बल्क वसूली डेस्क
10 से 10,000+ डिफ़ॉल्टर पार्टियों का खाता अटका है? अपनी एक्सेल/CSV लिस्ट अपलोड करें और सभी पार्टियों को एक साथ कानूनी नोटिस व रिकवरी ट्रैकिंग शुरू करें।
कपड़ा व्यापार वसूली मैट्रिक्स: MSME समाधान बनाम कोर्ट व महाजन पंचाट
| कानूनी फोरम / माध्यम | कब चुनें? | ब्याज / दंड शक्ति | अनुमानित समय व खर्च |
|---|---|---|---|
| ₹999 एडवोकेट लीगल नोटिस (पार्टी + दलाल) | हर बकाया बीजक/उधार का पहला अनिवार्य कदम | 43B(h) टैक्स + 3x MSME ब्याज चेतावनी | 24 घंटे में डिस्पैच; 15 दिन में 75%+ सेटलमेंट |
| MSME समाधान (MSEFC पोर्टल) | सप्लाई के समय Micro/Small Udyam रजिस्ट्रेशन हो | 3 गुना RBI बैंक दर (चक्रवृद्धि मासिक) | शून्य/न्यूनतम फीस; 90 दिन सुलह + अवार्ड |
| Order 37 CPC समरी सूट (सिविल कोर्ट) | गैर-MSME व्यापारी या ₹3L+ वाणिज्यिक बिल (Commercial Court) | 12%–18% वार्षिक ब्याज + बैंक खाता अटैचमेंट | डिफ़ॉल्टर को 10 दिन में Leave to Defend जरूरी |
| NI Act धारा 138 (चेक बाउंस केस) | पार्टी का PDC चेक या हुंडी बाउंस होने पर | 2 साल तक जेल + चेक राशि का दोगुना जुर्माना | बाउंस के 30 दिन में नोटिस अनिवार्य |
| टेक्सटाइल महाजन / मंडी पंचाट | जब दोनों पक्षों ने मंडी पंचाट क्लॉज पर साइन किया हो | मंडी नियमावली अनुसार व्यापार बहिष्कार व अवार्ड | लागू करने की सीमाएं जानें → |
वित्तीय उदाहरण: ₹18,50,000 के कपड़ा बीजक पर 3x ब्याज व 43B(h) टैक्स असर
मान लीजिए सूरत के एक सूक्ष्म (Micro Udyam) कपड़ा व्यापारी ने दिल्ली के एक होलसेलर को ₹18,50,000 का माल GST बीजक पर बेचा और 180 दिनों से पेमेंट अटका है (माना RBI बैंक रेट 6.50% है, तो 3x = 19.50% मासिक चक्रवृद्धि)। आप अपना सटीक ब्याज MSME ब्याज कैलकुलेटर से भी जोड़ सकते हैं:
*नोट: मासिक चक्रवृद्धि ब्याज (Monthly Compounding) की सटीक गणना वास्तविक देरी के दिनों और संबंधित माह के RBI अधिसूचित बैंक रेट पर निर्भर करती है।
बीजक, बिल्टी व BSA 2023 s.63 साक्ष्य चेकलिस्ट (8 जरूरी दस्तावेज)
वकील के माध्यम से नोटिस या केस भेजने से पहले ये 8 दस्तावेज तैयार रखें (यदि बिना लिखित एग्रीमेंट के माल गया है, तो बिना एग्रीमेंट वसूली गाइड भी देखें):
कपड़ा व व्यापारिक उधार वसूली पर सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख फैसले
माल सप्लाई के समय उद्यम (Udyam) रजिस्ट्रेशन होने पर 3 गुना ब्याज व MSME समाधान अधिकार
2021 SCC OnLine SC 439सिल्पी इंडस्ट्रीज बनाम केरल राज्य सड़क परिवहन निगम • भारत का सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of India)
सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि MSMED एक्ट की धारा 17 और 18 के तहत 3x RBI बैंक ब्याज और त्वरित मध्यस्थता का लाभ लेने के लिए माल की सप्लाई या अनुबंध की तारीख पर सप्लायर का Udyam (MSME) पंजीकृत होना अनिवार्य है। बाद में लिया गया रजिस्ट्रेशन पुराने बिलों पर लागू नहीं होता।
व्यापारी के लिए निष्कर्ष: सूरत, भिवंडी व लुधियाना के हर कपड़ा मिल, ग्रे वीवर और गारमेंट सप्लायर को अपने हर GST बीजक (Bijak) पर Udyam नंबर और 45-दिन की भुगतान शर्त अनिवार्य रूप से छपवानी चाहिए।
प्राइवेट एग्रीमेंट या मंडी क्लॉज के बावजूद MSME कानून को सर्वोपरि प्राथमिकता
(2023) 6 SCC 401गुजरात स्टेट सिविल सप्लाइज कॉर्पोरेशन बनाम महाकाली फूड्स प्रा. लि. • भारत का सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of India)
सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि MSMED एक्ट की धारा 24 अन्य सभी कानूनों और निजी अनुबंधों पर प्रभावी (Overriding Effect) है। यदि बड़े ब्रांड या होलसेलर के परचेज ऑर्डर में 90 दिन का उधार या उनके निजी आर्बिट्रेटर की शर्त लिखी हो, तब भी MSME सप्लायर सीधे MSME समाधान (MSEFC) में दावा कर सकता है।
व्यापारी के लिए निष्कर्ष: बड़े गारमेंट शोरूम या मॉल की 90–120 दिन की एकतरफा शर्तें कानूनन MSME व्यापारी के 45-दिन अधिकार और सेक्शन 43B(h) के दबाव को नहीं रोक सकतीं।
बिना अदालती फैसले के एकतरफा 'क्वालिटी डिफेक्ट' डेबिट नोट काटना गैर-कानूनी
(1974) 2 SCC 231यूनियन ऑफ इंडिया बनाम रमन आयरन फाउंड्री • भारत का सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of India)
कोई भी खरीदार अपने ही मामले में स्वयं न्यायाधीश नहीं बन सकता। जब तक किसी सक्षम कोर्ट या स्वतंत्र मध्यस्थ द्वारा नुकसान तय न हो जाए, तब तक खरीदार सप्लायर के बकाया बिलों में से एकतरफा 'कलर ब्लीडिंग', 'श्रिंकेज' या 'रेट डिफ़रेंस' का डेबिट नोट काटकर पैसा नहीं रोक सकता।
व्यापारी के लिए निष्कर्ष: यदि पार्टी ने 7–15 दिन में कोई लिखित क्वालिटी शिकायत नहीं की और 3 महीने बाद माल बेचकर बचा हुआ स्टॉक वापस कर रही है, तो उसका डेबिट नोट कानूनन शून्य (Void) है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (कपड़ा व्यापारी FAQ)
सूरत या भिवंडी में दलाल (Adatiya) के जरिए बाहर माल भेजा और अब 'पार्टी उठ गई' — किस पर केस करें?+
ऐसी स्थिति में आपको गायब हुई पार्टी (Proforma Buyer/Directors) और माल दिलवाने वाले दलाल (Introducing Broker/Adatiya) दोनों को संयुक्त रूप से (Joint Co-Noticee) एडवोकेट लीगल नोटिस भेजना चाहिए। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 182, 211 व 212 के तहत यदि दलाल ने कमीशन लेकर पार्टी की क्रेडिट गारंटी (Del Credere) दी थी या जानबूझकर दिवालिया पार्टी को माल दिलवाया, तो BNS धारा 318(4) (धोखाधड़ी) और धारा 61(2) (आपराधिक साजिश) के तहत उस पर भी कानूनी व सामाजिक दबाव बनता है।
कपड़ा व्यापार में MSME 45-दिन नियम और आयकर सेक्शन 43B(h) कैसे काम करते हैं?+
MSMED एक्ट की धारा 15 के अनुसार यदि आप सूक्ष्म या लघु उद्यम (Micro/Small Udyam) हैं, तो खरीदार को अधिकतम 45 दिनों (और लिखित एग्रीमेंट न होने पर 15 दिनों) में पेमेंट करना जरूरी है। इनकम टैक्स की धारा 43B(h) के तहत यदि खरीदार 45 दिन के भीतर भुगतान नहीं करता, तो वह उस कपड़ा खरीद को अपने टैक्स खर्च में नहीं दिखा सकता — जिससे उसे बकाया रकम पर ~30% अतिरिक्त आयकर और पेनाल्टी भरनी पड़ती है। लीगल नोटिस में 43B(h) का उल्लेख करते ही पार्टियां टैक्स ऑडिट के डर से तुरंत भुगतान करती हैं।
पार्टी 90 दिन बाद 'कलर ब्लीडिंग' या 'श्रिंकेज' बताकर माल वापस (SOR) कर रही है — क्या यह वैध है?+
नहीं। माल विक्रय अधिनियम (Sale of Goods Act) की धारा 41 और 42 के तहत खरीदार को डिलीवरी के उचित समय (आमतौर पर 7 से 15 दिन) में ही माल की जांच कर लिखित आपत्ति देनी होती है। यदि पार्टी ने गांठ (Bale) खोलकर कपड़ा काट लिया या पूरा सीज़न शोरूम में माल बेचा, तो कानूनन इसे माल की पूर्ण स्वीकृति (Deemed Acceptance) माना जाता है। सीज़न खत्म होने पर भेजा गया रिटर्न या डेबिट नोट गैर-कानूनी है।
क्या बिना लिखित एग्रीमेंट के सिर्फ बीजक (Bijak), चालान और बिल्टी (LR) पर वसूली हो सकती है?+
हाँ, बिल्कुल। आपका GST टैक्स इनवॉइस (बीजक), ई-वे बिल (E-Way Bill), ट्रांसपोर्ट बिल्टी (LR/GR) और व्हाट्सऐप ऑर्डर/परची कन्फर्मेशन मिलकर भारतीय अनुबंध अधिनियम और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA 2023) की धारा 63 के तहत एक पूर्ण वैध वाणिज्यिक अनुबंध (Written Contract) साबित करते हैं। इनके आधार पर Order 37 CPC के तहत सिविल कोर्ट में फास्ट-ट्रैक समरी सूट और MSME समाधान में केस चल सकता है।
डाइंग, ब्लीचिंग या प्रिंटिंग जॉब-वर्क का पैसा अटका है — क्या मैं पार्टी का कपड़ा रोक (Lien) सकता हूँ?+
भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 170 (Bailee's Particular Lien) के तहत डाइंग व प्रोसेस हाउस को कानूनी अधिकार है कि जब तक उस विशेष लॉट की प्रोसेसिंग/जॉब-वर्क मजदूरी न मिल जाए, तब तक आप उस तैयार कपड़े को अपने पास रोककर रख सकते हैं। हालांकि, पुराने बिलों के लिए नए लॉट को रोकने (General Lien) हेतु चालान पर स्पष्ट शर्त होना जरूरी है, इसलिए हमेशा एडवोकेट नोटिस देकर ही लियन लागू करें।
कपड़ा मंडी के महाजन/पंचाट (Textile Mahajan Arbitration) का फैसला क्या कोर्ट में लागू होता है?+
यदि आपके बीजक पर छपे 'Subject to Textile Association Arbitration' क्लॉज पर दोनों पक्षों के हस्ताक्षर या स्पष्ट सहमति (Arbitration Act धारा 7) रही है, तो महाजन पंचाट का अवार्ड सिविल कोर्ट में डिक्री की तरह लागू (Execute) हो सकता है। लेकिन यदि खरीदार ने केवल एकतरफा छपे बिल पर साइन नहीं किए, तो कोर्ट में ऑर्डर 37 CPC या MSME समाधान (MSEFC) 5 गुना ज्यादा तेज और प्रभावी साबित होता है।
LegalRecovery.in से ₹999 में कपड़ा वसूली का लीगल नोटिस कैसे जाता है और कितना असर होता है?+
₹999 में हमारे अनुभवी कॉर्पोरेट अधिवक्ता आपके बीजक, बिल्टी, ई-वे बिल और दलाल विवरण के आधार पर कस्टमाइज्ड लीगल नोटिस तैयार करते हैं। इसमें MSMED Act, सेक्शन 43B(h), BNS 318 और धारा 138 की कानूनी चेतावनी शामिल होती है। यह नोटिस स्पीड पोस्ट RPAD, ईमेल और व्हाट्सऐप पर पार्टी व दलाल को एक साथ भेजा जाता है, जिससे 75%+ मामलों में बिना कोर्ट जाए 15 दिनों के भीतर पेमेंट या सेटलमेंट हो जाता है।
फंसे हुए कपड़ा बीजक और उधार की पक्की कानूनी वसूली शुरू करें
सूरत, भिवंडी, भीलवाड़ा, लुधियाना या तिरुपुर की मंडी में किसी खरीदार या दलाल ने आपका पेमेंट अटका रखा है? अनुभवी एडवोकेट द्वारा तैयार किया गया वैधानिक लीगल नोटिस स्पीड पोस्ट RPAD, ईमेल और व्हाट्सऐप पर सीधे पार्टी व दलाल को भिजवाएं।
1 फंसे हुए बीजक/उधार पर टेस्ट लीगल नोटिस भेजें
₹999 में एडवोकेट-ड्राफ्टेड लीगल नोटिस (Email + WhatsApp + Speed Post RPAD और सेक्शन 43B(h) व MSME ब्याज चेतावनी सहित)।
टेक्सटाइल मिल, यार्न डीलर व गारमेंट बल्क वसूली डेस्क
10 से 10,000+ डिफ़ॉल्टर पार्टियों का खाता अटका है? अपनी एक्सेल/CSV लिस्ट अपलोड करें और सभी पार्टियों को एक साथ कानूनी नोटिस व रिकवरी ट्रैकिंग शुरू करें।
आधिकारिक कानून व विधिक स्रोत (Statutory Authorities)
- •The Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (MSMED Act) — Sections 15–18 (Delayed Payments & 3x Compound Interest) — India Code
- •Income Tax Act, 1961 — Section 43B(h) (Tax Disallowance on Overdue MSME Textile Supplier Invoices)
- •Indian Contract Act, 1872 — Sections 170 (Bailee's Particular Lien) & 182–238 (Agency & Del Credere Broker Liability) — India Code
- •The Sale of Goods Act, 1930 — Sections 41, 42 & 54 (Buyer's Inspection Expiry & Deemed Acceptance of Fabric/Garments) — India Code
- •The Negotiable Instruments Act, 1881 — Section 138 (Cheque / Hundi Bounce Criminal Prosecution) — India Code
- •Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023 (BSA Section 63 — Admissibility of WhatsApp Parchi, E-Way Bill & Digital Ledger)
- •Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (BNS Section 318 Cheating & Section 61(2) Criminal Conspiracy) — India Code
- •The Code of Civil Procedure, 1908 — Order XXXVII (Summary Suits on Written Contracts, Invoices & Hundis) — India Code