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§6.14 IND-14 • सरिया, सीमेंट, RMC व हार्डवेयर व्यापारी गाइडOrder 37 CPC • NI Act s.138 • MSMED Act

बिल्डर या ठेकेदार सरिया, सीमेंट, RMC, टाइल्स या हार्डवेयर का लाखों दबाकर बैठा है? धर्मकांटा पर्ची और ई-वे बिल से कानूनी वसूली गाइड

सांविधिक सारांश एवं कानूनी स्थिति (Executive Creditor Summary)

यदि किसी बिल्डर, डेवलपर या सिविल ठेकेदार ने साइट पर सरिया (TMT), सीमेंट, RMC, गिट्टी-रेत, टाइल्स, प्लाईवुड या हार्डवेयर का माल उतरवाने के बाद लाखों रुपये का भुगतान रोक लिया है, तो हमारे स्टील, सीमेंट, RMC और बिल्डिंग मटेरियल रिकवरी इंडस्ट्री हब के कानूनी ढांचे के तहत आप धर्मकांटा पर्ची, GST ई-वे बिल और लेज़र खातों के दम पर तेज़ कानूनी वसूली कर सकते हैं। Sale of Goods Act धारा 42 के अनुसार साइट पर माल खप जाने के बाद बिल्डर बाद में फर्जी कमी नहीं निकाल सकता, और Order XXXVII CPC व NI Act धारा 138/143A के तहत तुरंत रिकवरी संभव है।

फास्ट-ट्रैक सिविल वसूलीOrder 37 CPCपक्के बिल व ई-वे बिल पर समरी सूट
चेक बाउंस सुरक्षाधारा 138 / 143A30 दिन में नोटिस + 20% अंतरिम राशि
MSME व टैक्स दबाव3x ब्याज + 43B(h)45 दिन बाद बिल्डर पर टैक्स पेनल्टी
एडवोकेट लीगल नोटिसमात्र ₹999Speed Post RPAD + WhatsApp + Email
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सरिया, सीमेंट, RMC व हार्डवेयर व्यापारियों का उधारी संकट

भारत के टियर-1, टियर-2 और टियर-3 शहरों में हजारों सरिया (TMT Steel), सीमेंट, RMC (Ready-Mix Concrete), स्टोन क्रशर, रेत-गिट्टी, प्लाईवुड, टाइल्स, सैनेटरी और हार्डवेयर डीलर हर महीने करोड़ों रुपये का माल विश्वास और 15 से 30 दिन की उधारी (Credit) पर बिल्डरों और ठेकेदारों को भेजते हैं। शुरुआत में 2–4 गाड़ियों का पेमेंट समय पर आता है, लेकिन जैसे ही बकाया ₹5 लाख से ₹50 लाख के पार पहुंचता है, बिल्डर या ठेकेदार टालमटोल शुरू कर देते हैं।

व्यापारी अक्सर गूगल पर सर्च करते हैं — “builder thekedar se sariya cement building material ka paisa kaise nikale”, “dharamkanta parchi eway bill se court case kaise kare” या “thekedar site chhod kar bhag gaya paisa vasooli”। सच यह है कि बिना सही कानूनी रणनीति के बार-बार फोन करने या साइट के चक्कर लगाने से पैसा नहीं निकलता; इसके लिए पक्के डिजिटल सबूत और एडवोकेट लीगल नोटिस का वैधानिक दबाव जरूरी होता है।

1. कच्ची पर्ची बनाम पक्का बिल

पक्का GST इनवॉइस, ई-वे बिल और धर्मकांटा पर्ची होने पर Order 37 समरी सूट में बिल्डर को बचाव की अनुमति भी मुश्किल से मिलती है।

2. माल खपने के बाद बहाने

लेंटर पड़ने के महीनों बाद ‘सरिया हल्का था’ या ‘सीमेंट जम गया’ जैसे बहाने Sale of Goods Act धारा 42 के तहत अवैध हैं।

3. फ्लैट ऑफर का लालच

‘कैश नहीं है, फ्लैट ले लो’ (Barter Trap) से सावधान रहें — कई बार वह फ्लैट बैंक के पास पहले से गिरवी होता है।

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5-चरणीय कानूनी वसूली प्रक्रिया (Step-by-Step)

बिल्डिंग मटेरियल की उधारी निकालने के लिए कोर्ट-कचहरी के लंबे चक्कर लगाने से पहले नीचे दिए गए 5 क्रमबद्ध कानूनी चरण अपनाएं। 75% से अधिक मामलों में चरण 2 (एडवोकेट लीगल नोटिस) पर ही पेमेंट या सेटलमेंट हो जाता है:

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साक्ष्य संकलन

धर्मकांटा पर्ची, GST ई-वे बिल, पक्का बिल व BSA 2023 s.63 सर्टिफिकेट तैयार करें।

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₹999 एडवोकेट लीगल नोटिस

Speed Post RPAD, WhatsApp और ईमेल से 15-दिवसीय वैधानिक चेतावनी भेजें।

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MSME Samadhaan व 43B(h)

45 दिन बाद 3x RBI चक्रवृद्धि ब्याज व बिल्डर पर इनकम टैक्स डिडक्शन रोक की चेतावनी।

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NI Act s.138 या Order 37 CPC

चेक बाउंस में 20% अंतरिम मुआवजा या सिविल समरी सूट से तेज़ डिक्री।

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Order 38 Rule 5 वसूली

ठेकेदार के फरार होने पर बैंक खाता, मशीनरी या RA बिल पर कोर्ट अटैचमेंट।

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वैधानिक रिकवरी मैट्रिक्स (कानूनी धाराएं व समय-सीमा)

स्थिति / विवाद का प्रकारलागू कानून व धारासमय-सीमाव्यापारी को सीधा लाभ
पक्के बिल व ई-वे बिल पर भुगतान अटकाCPC Order XXXVII (समरी सूट)3 वर्ष के भीतरबिल्डर को बिना कोर्ट अनुमति बचाव का हक नहीं
बिल्डर या ठेकेदार का चेक बाउंसNI Act s.138, 141 & 143A30 दिन में नोटिस अनिवार्य2 साल तक सजा व 20% अंतरिम मुआवजा
उद्यम-पंजीकृत डीलर का बकाया (45+ दिन)MSMED Act s.15–18 व IT s.43B(h)45 दिन के बाद3x RBI चक्रवृद्धि ब्याज + बायर पर टैक्स पेनल्टी
माल साइट पर इस्तेमाल कर लेने के बाद बहानाSale of Goods Act s.41 & s.42अनलोडिंग के तुरंत बादलेंटर/निर्माण में खपने पर माल स्वतः स्वीकृत
ठेकेदार साइट छोड़कर भागने की फिराक मेंCPC Order XXXVIII Rule 5तुरंत (Urgent)फैसले से पहले बैंक खाता व RA बिल फ्रीज
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4 व्यापारिक परिदृश्य व कानूनी समाधान (अपना केस चुनें)

लागू कानून: Sale of Goods Act s.42 & Order XXXVII CPCसमय-सीमा: 15-दिवसीय नोटिस + 60–90 दिन समरी सूट

माल साइट पर उतर गया, अब बिल्डर 'वजन कम था' या 'रिसीविंग नहीं मिली' कह रहा है

व्यापारी की वास्तविक समस्या (Dispute Trigger)

सरिया (TMT), सीमेंट, रेत, गिट्टी (Crusher) या RMC साइट पर अनलोड होने के 20–45 दिन बाद बिल्डर या ठेकेदार बिल पास करने से मुकर जाते हैं और कहते हैं कि वजन कम था या उनके इंजीनियर ने चालान पर साइन नहीं किया।

तुरंत कानूनी एक्शन प्लान (Step-by-Step)

  • 1GST ई-वे बिल (E-Way Bill) पोर्टल का डेटा, टोल/फास्टैग क्रॉसिंग और धर्मकांटा (Weighbridge) की कंप्यूटराइज्ड पर्ची एक साथ जोड़कर 'डिजिटल डिलीवरी प्रमाण' बनाएं।
  • 2Sale of Goods Act 1930 की धारा 42 के तहत यदि क्रेता ने डिलीवरी के उचित समय (Reasonable Time) के भीतर माल रिजेक्ट नहीं किया और उस सरिये/सीमेंट को लेंटर या कॉलम में इस्तेमाल कर लिया, तो वह माल 'कानूनी रूप से स्वीकृत' माना जाता है।
  • 3BSA 2023 की धारा 63 का सर्टिफिकेट लगाकर CPC ऑर्डर 37 समरी सूट का एडवोकेट नोटिस भेजें — इसमें बिल्डर को बिना कोर्ट की अनुमति के बचाव (Leave to Defend) का हक नहीं मिलता।

आवश्यक दस्तावेज (BSA 2023 s.63)

  • ✓GST ई-वे बिल (Part-A & Part-B) और टैक्स इनवॉइस
  • ✓कंप्यूटराइज्ड धर्मकांटा पर्ची (तारीख, गाड़ी नंबर और नेट वजन)
  • ✓साइट अनलोडिंग की WhatsApp फोटो, गेट एंट्री टोकन या लेज़र कन्फर्मेशन
सावधानी: बिना लिखित आपत्ति के 30 दिन से ज्यादा बीत जाने पर बिल्डर बाद में 'क्वालिटी खराब थी' या 'वजन कम था' का बहाना अदालत में नहीं चला सकता।
क्या आपका बिल्डर या ठेकेदार इनमें से किसी एक स्थिति में पैसा रोके बैठा है?₹999 में एडवोकेट लीगल नोटिस शुरू करें →
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“कैश नहीं है, फ्लैट या दुकान ले लो” — Barter ऑफर का खतरा

सरिया, सीमेंट, टाइल्स, लिफ्ट या प्लाईवुड सप्लायर्स के साथ सबसे बड़ा धोखा तब होता है जब बिल्डर बकाया ₹25–50 लाख नकद देने के बजाय अपने निर्माणाधीन प्रोजेक्ट में एक फ्लैट या दुकान (Barter Allotment) देने की बात करता है। व्यापारियों की सबसे आम क्वेरी होती है: “builder flat dene ki baat kar raha cash nahi de raha kya kare”।

Barter फ्लैट स्वीकार करने से पहले 3 जरूरी जांच:

  • CERSAI चार्ज सर्च: जांचें कि प्रोजेक्ट की जमीन और अनसोल्ड फ्लैट्स पर किसी बैंक या NBFC का मोर्टगेज (Loan Charge) तो नहीं है। गिरवी फ्लैट की अलॉटमेंट स्लिप का कोई कानूनी मोल नहीं होता।
  • RERA रजिस्ट्रेशन व कम्प्लीशन स्टेटस: राज्य RERA पोर्टल पर देखें कि प्रोजेक्ट का नाम डिफॉल्टर लिस्ट में तो नहीं है।
  • रजिस्टर्ड सेल एग्रीमेंट बनाम कच्ची पर्ची: भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 62 के तहत आप बिना लिखित सहमति के कैश की जगह फ्लैट लेने को बाध्य नहीं हैं। यदि बिल्डर दबाव डाले, तो तुरंत कैश बिल पर ब्याज सहित लीगल नोटिस भेजें।
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₹18 लाख सरिया-सीमेंट बकाया व MSME 3x ब्याज का वित्तीय चार्ट

मान लीजिए एक TMT सरिया व सीमेंट डीलर (Udyam Registered) ने एक बिल्डर को ₹18,00,000 का माल सप्लाई किया और पेमेंट 180 दिनों तक अटका रहा। देखिए केवल मूलधन नहीं, बल्कि कानूनन कितना कुल क्लेम बनता है:

मूल बकाया राशि (TMT Steel + Cement Invoices)₹18,00,000
MSMED Act s.16 ब्याज (45 दिन बाद 135 दिन @ 19.5% मासिक चक्रवृद्धि)+ ₹1,34,200 (लगभग)
बिल्डर पर Income Tax s.43B(h) व GST ITC 180-दिन रिवर्सल दबाव~₹5.40 लाख टैक्स नुकसान
लीगल नोटिस कुल क्लेम राशि (Principal + Interest)₹19,34,200+
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धर्मकांटा पर्ची, ई-वे बिल व BSA 2023 धारा 63 साक्ष्य चेकलिस्ट

कोर्ट में Order 37 समरी सूट या MSME केस जीतने के लिए आपके पास निम्नलिखित 6 दस्तावेज व्यवस्थित होने चाहिए:

1. पक्का GST टैक्स इनवॉइस

बिल पर खरीदार का सही GSTIN, डिलीवरी साइट का पता और 45-दिन क्रेडिट शर्त लिखी हो।

2. GST ई-वे बिल (Part-A & B)

सरकारी पोर्टल से डाउनलोड किया गया ई-वे बिल जिसमें ट्रक नंबर और दूरी दर्ज हो।

3. कंप्यूटराइज्ड धर्मकांटा पर्ची

सरिया, गिट्टी, रेत या स्क्रैप के ग्रॉस और नेट वजन की समय-स्टैम्प वाली पर्ची।

4. साइट डिलीवरी व ट्रांसपोर्ट बिल्टी

ड्राइवर चालान, साइट गेट एंट्री टोकन या अनलोडिंग के समय ली गई जियो-टैग फोटो।

5. बैंक रिटर्न मेमो व बाउंस चेक

यदि चेक बाउंस हुआ है, तो बैंक की मुहर लगा मूल Return Memo और चेक संभालकर रखें।

6. BSA 2023 धारा 63 सर्टिफिकेट

WhatsApp चैट, ईमेल, Tally लेज़र और ई-वे बिल को अदालत में मान्य बनाने का डिजिटल प्रमाणपत्र।

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सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख फैसले (जो व्यापारियों की रक्षा करते हैं)

भारत का सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of India) • 2021 SCC OnLine SC 1002सुप्रीम कोर्ट लैंडमार्क निर्णय

सिक्योरिटी चेक (PDC) बाउंस होने पर भी धारा 138 NI Act का पूरा मुकदमा चलेगा

श्रीपति सिंह बनाम झारखंड राज्य (Sripati Singh v. State of Jharkhand)

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि व्यापार में उधारी या सप्लाई के समय सुरक्षा (Security) के तौर पर कोई चेक दिया गया था और बाद में बिल का भुगतान नहीं हुआ, तो उस चेक को बैंक में लगाने और बाउंस होने पर धारा 138 के तहत दंडनीय अपराध बनता है। बिल्डर 'सिक्योरिटी चेक' कहकर बच नहीं सकता।

भारत का सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of India) • (1974) 2 SCC 231सुप्रीम कोर्ट नज़ीर

बिना कोर्ट के फैसले के सप्लायर के बिल से इकतरफा कटौती (Debit Note) पूरी तरह अवैध

यूनियन ऑफ इंडिया बनाम रमन आयरन फाउंड्री (Raman Iron Foundry)

सुप्रीम कोर्ट का सुस्थापित सिद्धांत है कि कोई भी खरीदार या बिल्डर खुद जज बनकर सप्लायर के पक्के बिल में से 'शॉर्टेज', 'मटेरियल खराब था' या 'पेनल्टी' के नाम पर मनमानी कटौती नहीं कर सकता। जब तक सक्षम अदालत या आर्बिट्रेशन नुकसान तय न करे, पूरा बिल देय रहता है।

भारत का सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of India) • (2022) 10 SCC 1सुप्रीम कोर्ट निर्णय

कॉमर्शियल कोर्ट में बिना पूर्व-मध्यस्थता (Section 12A) के सीधे मुकदमे पर रोक — अंतरिम राहत अपवाद

पाटिल ऑटोमेशन प्रा. लि. बनाम रखेजा इंजीनियर्स (Patil Automation)

₹3 लाख से अधिक के वाणिज्यिक विवादों में कमर्शियल कोर्ट जाने से पहले धारा 12A के तहत प्री-इंस्टीट्यूशन मेडिएशन जरूरी है, लेकिन यदि ठेकेदार साइट छोड़कर भाग रहा हो या संपत्ति बेच रहा हो (Urgent Interim Relief जैसे Order XXXVIII Rule 5), तो कोर्ट तुरंत अटैचमेंट की अर्जी सुन सकता है।

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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

बिल्डर या ठेकेदार सरिया, सीमेंट व RMC का पैसा रोके तो सबसे पहला कानूनी कदम क्या उठाएं?+
सबसे पहले अपने सभी दस्तावेज — टैक्स इनवॉइस, GST ई-वे बिल (Part-A व Part-B), धर्मकांटा पर्ची (Weighbridge Slip) और लेज़र स्टेटमेंट — इकट्ठा करें। इसके बाद किसी अनुभवी एडवोकेट से 15-दिवसीय वैधानिक लीगल नोटिस (Order 37 CPC, MSMED Act और यदि चेक है तो NI Act धारा 138 के तहत) स्पीड पोस्ट RPAD, ईमेल और व्हाट्सऐप पर भेजें। LegalRecovery.in पर मात्र ₹999 में यह एडवोकेट-ड्राफ्टेड नोटिस 24 घंटे में तैयार होकर डिस्पैच हो जाता है।
ठेकेदार ने चालान पर साइन नहीं किया — क्या धर्मकांटा पर्ची और ई-वे बिल से कोर्ट में केस जीत सकते हैं?+
जी हां। भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA 2023) की धारा 63 के तहत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जैसे GST ई-वे बिल, टोल/फास्टैग क्रॉसिंग डेटा, कंप्यूटराइज्ड धर्मकांटा पर्ची, गाड़ी ड्राइवर की जीपीएस लोकेशन और साइट की व्हाट्सऐप फोटो कानूनी रूप से मान्य साक्ष्य हैं। साथ ही Sale of Goods Act की धारा 42 के अनुसार यदि बिल्डर ने माल को साइट पर इस्तेमाल कर लिया है, तो चालान पर साइन न होने के बावजूद वह भुगतान के लिए बाध्य है।
बिल्डर कैश देने के बजाय 'प्रोजेक्ट में फ्लैट या दुकान ले लो' कह रहा है — क्या यह सुरक्षित है?+
बिना CERSAI और RERA की जांच किए कभी भी कैश के बदले फ्लैट (Barter Flat) स्वीकार न करें। कई मामलों में बिल्डर जो फ्लैट ऑफर करते हैं, वह पहले से ही किसी बैंक या फाइनेंस कंपनी के पास गिरवी (Mortgaged) होता है। अनुबंध अधिनियम की धारा 62 के तहत आप अपनी मर्जी के बिना फ्लैट लेने को बाध्य नहीं हैं — आप मूल कैश बिल पर ब्याज सहित पूरी वसूली का नोटिस भेज सकते हैं।
ठेकेदार ने जो चेक दिया था वह बाउंस हो गया — कितने दिनों में केस करना होता है?+
चेक बाउंस (Return Memo) की तारीख से ठीक 30 दिनों के भीतर आपको बिल्डर/ठेकेदार को NI Act की धारा 138 का लिखित लीगल नोटिस भेजना अनिवार्य है। नोटिस मिलने के 15 दिनों तक अगर भुगतान न हो, तो अगले 30 दिनों के भीतर मजिस्ट्रेट कोर्ट में आपराधिक शिकायत दर्ज करनी होती है। कोर्ट में आप धारा 143A के तहत तुरंत 20% अंतरिम मुआवजा भी मांग सकते हैं।
हार्डवेयर, प्लाईवुड, टाइल्स या स्टोन क्रशर दुकान की उधारी पर MSME 3x ब्याज कैसे मिलता है?+
यदि आपकी दुकान या डिपो का 'उद्यम रजिस्ट्रेशन' (Udyam MSME Registration) सप्लाई की तारीख से पहले का है, तो MSMED Act की धारा 15 के तहत बायर को 45 दिनों में पेमेंट करना जरूरी है। देरी होने पर धारा 16 के तहत RBI बैंक रेट के 3 गुना चक्रवृद्धि ब्याज (लगभग 18%–19.5% सालाना) मिलता है और इनकम टैक्स की धारा 43B(h) के तहत बायर को उस बिल पर टैक्स छूट भी नहीं मिलती।
अगर ठेकेदार साइट छोड़कर भाग गया है और काम बंद कर दिया है, तो पैसा कैसे निकलेगा?+
यदि सब-कॉन्ट्रैक्टर साइट छोड़कर भाग गया है, तो तुरंत CPC Order XXXVIII Rule 5 (Attachment Before Judgment) के तहत सिविल कोर्ट में अर्जी लगाकर उसके बैंक खाते, मशीनरी या मुख्य डेवलपर/कंपनी के पास फंसे उसके रनिंग बिल (RA Bill) पर रोक (Garnishee Order) लगवाई जा सकती है। साथ ही BNS 2023 की धारा 316/318 के तहत धोखाधड़ी की शिकायत का विकल्प भी खुलता है।
क्या छोटे डीलर के लिए ₹999 वाला एडवोकेट नोटिस वाकई असरदार होता है?+
जी हां। जब बिल्डर या ठेकेदार के पास स्पीड पोस्ट RPAD से एडवोकेट के लेटरहेड पर सीपीसी ऑर्डर 37, धारा 138 और इनकम टैक्स 43B(h) की चेतावनी वाला नोटिस पहुंचता है, तो उसे पता चल जाता है कि मामला अब कोर्ट और टैक्स पेनल्टी तक जा रहा है। हमारे अधिकांश मामलों में नोटिस की ट्रैकिंग स्लिप और ईमेल पहुंचते ही पार्टी 15 दिनों के भीतर समझौते या किश्तों में पेमेंट के लिए आगे आ जाती है।
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विधिक कानून व आधिकारिक सरकारी पोर्टल

Dual-Track B2B Material Recovery • Order 37 CPC + NI s.138 + MSME 43B(h)

बिल्डर या ठेकेदार के पास फंसा सरिया, सीमेंट, RMC व हार्डवेयर का पैसा तुरंत वसूलें

साइट पर माल उतरने के बाद भी अगर बिल्डर पेमेंट लटका रहा है, चेक बाउंस कर रहा है या कैश के बदले फ्लैट देने की बात कर रहा है, तो देरी न करें। धर्मकांटा पर्ची और ई-वे बिल के साथ हमारे अनुभवी अधिवक्ताओं से वैधानिक लीगल नोटिस स्पीड पोस्ट RPAD, ईमेल और व्हाट्सऐप पर भेजें।

Track 1: Single Builder / Contractor Test₹999 One-Time

1 बिल्डर या ठेकेदार को एडवोकेट लीगल नोटिस भेजें

मात्र ₹999 में वकील द्वारा तैयार लीगल नोटिस (Speed Post RPAD + WhatsApp + Email + India Post Tracking Slip) — 24 घंटे में डिस्पैच।

या पोर्टल पर सीधे अपना बिल व ई-वे बिल अपलोड करें →
Track 2: Wholesalers, RMC & Distributors10 से 10,000+ बकाएदार

बल्क CSV अपलोड / डिस्ट्रीब्यूटर रिकवरी डेस्क

स्टील डिपो, सीमेंट डीलर, RMC प्लांट, क्रशर मालिक और हार्डवेयर होलसेलर्स के लिए बल्क लेज़र CSV अपलोड, MSME समन व डेडिकेटेड रिकवरी टीम।

Order XXXVII CPC & NI Act s.138/143A Compliant
BSA 2023 धारा 63 (धर्मकांटा व ई-वे बिल सर्टिफिकेट) संलग्न
MSME 3x ब्याज व Income Tax 43B(h) नोटिस क्लॉज
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